ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੱਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੀਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ‘ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ’ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਬਰੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।